पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र शशांक कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने निष्कर्षमा पुगेको छ। तर, इतर समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्ने रणनीति बनाएको छ।

कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको थियो। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए। 

वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गरेको आदेश स्थापित नजिर तथा कानुनी सिद्धान्त एवं प्रचलित कानुनसमेतको प्रतिकूल रहेको दाबी देउवा पक्षको छ। सर्वोच्चको फैसलालले हौसिएको देउवापक्षीय राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनहरूले पार्टीभित्रको गुटगत विवाद अन्त्य गर्दै संगठनात्मक पुनर्संरचना, आर्थिक रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक संस्कारमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता डा. शशांक कोइरालाले आफू पार्टी विभाजन वा नयाँ दल गठनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। 

उनले जनताको चाहना र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार कांग्रेसलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने बताए। ‘म पार्टी फुट्ने वा नयाँ पार्टी खोल्ने पक्षमा बिल्कुलै छैन। जनताको चाहनाअनुसार हामीले पार्टीलाई परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्छ।’ उनले पार्टीभित्र देखिन सक्ने असमझदारी संवाद र समझदारीबाट समाधान गर्न सकिने बताए। आगामी महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि आफू इच्छुक रहेको संकेत गर्दै उनले नेता डा. शेखर कोइराला नेतृत्वका लागि अघि बढे आफूले सहयोग गर्ने धारणा पनि राखे।

विभाजन होइन, संस्थागत पुनर्निर्माण
राष्ट्रिय भेलालाई सम्मेलनमा रूपान्तरण गरेर प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेस इतिहासकै जटिल मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ। पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रको असहमति तत्काल समाधान गर्न नसके कांग्रेस दुर्घटनातर्फ जान सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

प्रतिवेदनले विगतमा कांग्रेसले विभिन्न राजनीतिक संकट संवाद र समझदारीबाट समाधान गर्दै पार्टी एकता कायम राखेको इतिहास स्मरण गर्दै अहिले पनि त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। निधिले पार्टीको पछिल्लो आन्तरिक विवाद, विशेष महाधिवेशन र नेतृत्वसम्बन्धी विवादलाई गम्भीर राजनीतिक संकटका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि राजनीतिक संस्कार र पार्टी सञ्चालनको शैली परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो। पार्टीको विधानसम्मत सञ्चालन, आन्तरिक लोकतन्त्रको संरक्षण र असहमतिको सम्मान नगरे कांग्रेस थप कमजोर हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

आर्थिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई अग्रणी भूमिका
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाली कांग्रेसको आर्थिक–सामाजिक नीतिको कार्यदिशा’ले आर्थिक समृद्धि र गुणस्तरीय रोजगारीलाई पार्टीको आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावमा कांग्रेसको वैचारिक आधारका रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई निरन्तरता दिँदै बदलिँदो आर्थिक, सामाजिक तथा भूराजनीतिक परिस्थितिअनुसार कार्यान्वयनका नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उत्पादनको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्ने र सरकारले नियामक, सहयोगी तथा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, वित्तीय क्षेत्रको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, परियोजनाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने तथा लगानीसम्बन्धी कानुनलाई थप व्यावहारिक बनाउने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएका छन्।

कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने तर करको बोझ घटाउने, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा निम्न र मध्यम आय भएका नागरिकलाई राहत दिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

आर्थिक नीतिमा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। किसानलाई बीउ, मल र प्रविधिका लागि प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउने, उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती प्रोत्साहित गर्ने र साना किसानलाई सामूहिक उत्पादन तथा बजार प्रणालीमा जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संगठनमा युवाको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व
कांग्रेसको विधान संशोधनसम्बन्धी अवधारणा पत्रले पार्टीको संगठनात्मक संरचनामै व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका नेता रमेश लेखक संयोजक रहेको समितिले टोलदेखि केन्द्रसम्मका संरचनालाई चुस्त बनाउने, सदस्यता प्रणाली डिजिटल बनाउने र युवाको प्रतिनिधित्व बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

१८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाको टोलदेखि जिल्ला तहसम्म कम्तीमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ३० वर्षमुनिका विभिन्न समुदायका युवालाई पार्टीका विभिन्न तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, खसआर्य, अल्पसंख्यक,   श्रमिक, पेसागत क्षेत्र तथा बुद्धिजीवीको प्रतिनिधित्व बढाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपसभापतिको संख्या बढाउने, महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा विशेषज्ञका लागि निश्चित स्थान सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव पनि छ। समाजशास्त्र, चिकित्सा, राजनीति, अर्थशास्त्र र कानुन क्षेत्रका विशेषज्ञमध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधान संशोधन अवधारणा पत्रले कांग्रेसको सदस्यता वितरण, नवीकरण र खारेजी प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। वडा तहमा सदस्यता सूचीकृत गरी केन्द्रीय तहमा अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका सदस्यको अभिलेख व्यवस्थापनलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने तथा उनीहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितासम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव छ। विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने, निर्वाचन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने तथा विभिन्न तहका निर्वाचित पदाधिकारीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्वाचन परिणामको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने निष्कर्ष
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद संयोजक रहेको समितिको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसले पछिल्लो निर्वाचन परिणामको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ८९ सिट जितेको कांग्रेस पछिल्लो निर्वाचनमा ३८ सिटमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै यसको कारणबारे पार्टीभित्र निर्मम आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताइएको छ।
पराजयको दोष कुनै एक व्यक्ति वा गुटलाई लगाउनुको सट्टा पार्टी कहाँ र किन चुक्यो भन्ने प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्नुपर्ने प्रतिवेदनको भनाइ छ।

जेन–जी आन्दोलनदेखि वर्तमान सरकारसम्म प्रश्न
समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, तोडफोड र आगजनीबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कांग्रेसका केन्द्रीय तथा जिल्ला कार्यालय, नेताहरूका निवास र ऐतिहासिक राजनीतिक दस्तावेजमा भएको क्षतिबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनको संवैधानिक आधारमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि उक्त सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराएर मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक दिशामा अघि बढाएको पक्षलाई भने स्वीकार गरिएको छ।
त्यस्तै, वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। संसद् र राजनीतिक दलसँग पर्याप्त सहकार्य नगरेको, अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको तथा प्रशासनिक सुधारका प्रयास पर्याप्त संस्थागत हुन नसकेको प्रतिवेदनको टिप्पणी छ।

१५ औं महाधिवेशनअघि कांग्रेसको परीक्षा
कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक, सांगठनिक र समसामयिक प्रतिवेदनले एउटै सन्देश दिन खोजेका छन्। कांग्रेसलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनबाट होइन, नीति, संगठन र राजनीतिक संस्कार परिवर्तनबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको शशांक कोइरालाको अभिव्यक्ति, संवादबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने निधिको प्रस्ताव तथा आर्थिक र संगठनात्मक रूपान्तरणका महत र लेखकका अवधारणाले कांग्रेसभित्र नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणको सम्भावनातर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ